नागरिकता संशोधन बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, अब संसद में किया जाएगा पेश

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नई दिल्लीः संसद के शीतकालीन सत्र से इतर संसद भवन में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई इस बैठक में नागरिकता संशोधन बिल (CAB) को मंजूरी दे दी गई है। अब इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। इस बिल पर हर किसी की नजर है क्योंकि कई विपक्षी पार्टियां इसके विरोध में हैं। दूसरी तरफ भाजपा ने व्हिप जारी करके अपने सभी सांसदों को संसद में उपस्थित रहने के लिए कहा है। अगर बिल लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है, तो इसपर चर्चा के बाद तुरंत वोटिंग होगी। भाजपा ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में इस कानून को लाने का वादा किया था।

क्या है इस बिल में?
मोदी सरकार नागरिकता विधेयक 1955 में बदलाव करने की तैयारी में है, नए बिल के तहत नागरिकता को लेकर कई नियमों में बदलाव होगा। अगर बिल पास होता है तो पड़ोसी देशों से भारत में आकर बसने वाले शरणार्थियों को नागरिकता देने में आसानी होगी लेकिन ये नागरिकता सिर्फ हिंदू, जैन, पारसी, बौद्ध धर्म के शरणार्थियों को ही दी जाएगी। नागरिकता मिलने का आधार 11 साल से घटाकर 6 साल कर दिया जाएगा। क्योंकि नागरिकता के लिए मुस्लिम शरणार्थियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है इसलिए कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं।

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