मोदी सरकार का बड़ा फैसला: अब सांसदों को नहीं मिलेगी संसद कैंटीन में सब्सिडी

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नई दिल्ली: मोदी सरकार ने महंगाई के मुद्दे पर देश की संसद में सांसदों, आगंतुकों और पत्रकारों के लिए बनी कैंटीन पर बड़ा फैसला किया है। अब से किसी को भी संसद के कैंटीन में सब्सिडी नहीं मिलेगी।
सांसदों ने संसद की कैंटीन में खाद्य वस्तुओं पर मिलने वाली सब्सिडी को छोडऩे का सर्वानुमति से निर्णय किया है।  सूत्रों के अनुसार यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सुझाव के बाद किया गया है। अब संसद के सदस्यों को सामान्य रेट पर खाना मिलेगा। संसद की कैंटीन में सब्सिडी पर सालाना करीब 15 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। आइए एक नजर डालते हैं संसद की कैंटीन में मिलने वाले खाने की कीमतों पर।

ब्रेड एंड बटर- 6 रु

चपाती-  2 रु

चिकन करी- 50 रु

चिकन कटलेट प्लेट- 41 रु

चिकन तंदूरी- 60 रु

कॉफी- 5 रु

डोसा प्लेन- 12 रु

फिश करी- 40 रु

हैदराबादी चिकन बिरयानी- 65 रु

मटन करी- 45 रु

उबले चावल- 7 रु

सूप- 14 रु

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