FATF ने पाकिस्तान पर और कसा शिकंजा, आतंकवाद पर 150 सवाल भेज मांगा जवाब

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इस्लामाबाद। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में 150 प्रश्न भेजे हैं। पाकिस्तान द्वारा दी गई अनुपालन रिपोर्ट के जवाब में ये प्रश्न भेजे गए हैं। FATF ने इमरान सरकार को 8 जनवरी तक इस संबंध में जवाब देने के लिए कहा है।

आतंकवाद पर की कार्रवाई पर दें जवाब

एफएटीएफ ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि आतंकवादी संगठनों से जुड़े व्यक्तियों को दोषी ठहराया जाए और देश में संचालित मदरसों को विनियमित करने के लिए किए गए कानूनी कार्रवाई की जानकार दी जाए।

वित्त मंत्रालय ने भी की पुष्टी

एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान को आतंकी वित्तपोषण पहरेदार से एक प्रश्नावली मिली है जिसमें 150 सवाल हैं। इस महीने की शुरुआत में एफएटीएफ द्वारा उठाए गए 22 सवालों के जवाब में इस्लामाबाद द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश करने के बाद ये नया प्रश्न पत्र भेजा गया है। नए प्रश्नों के सेट को संबोधित करते हुए पाकिस्तान एफएटीएफ को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण को रोकने के लिए हाल में की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करेगा। साथ ही पाकिस्तान FATF को मुद्रा के अवैध सीमा-पार आंदोलन को रोकने के अपने प्रयासों के बारे में भी बताएगा।

7 दिसंबर को पाकिस्तान ने भेजी थी रिपोर्ट

जिया न्यूज के अनुसार,  पाकिस्तान द्वारा 7 दिसंबर को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र चिन्हित किए गए आतंकवादी समूहों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई और कोर्ट द्वारा लिए गए उनपर फैसलों के बारे भी अपनी रिपोर्ट में बताया।

पाकिस्तान पर फरवरी में होगा फैसला

देश को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए या नहीं  यह तय करने के लिए फरवरी 2020 में एफएटीएफ की बैठक होने वाली है। देश इसी साल FATF देवारा ग्रे सूची में डाल दिया गया था। वहीं, इस्लामाबाद उम्मीद कर रहा है कि FATF फरवरी की अवधि को कम करके जून 2020 कर दें, क्योंकि वर्तमान अवधि बहुत कम है।

एफएटीएफ ने इस साल अक्टूबर में एक बैठक में पहले ही फरवरी 2020 तक के लिए पाकिस्तान को विस्तार दे दिया था। टास्क फोर्स ने फरवरी 2020 तक एक विस्तारित अवधि के लिए देश को अपनी ग्रे सूची में रखा और चेतावनी दी कि इस्लामाबाद को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाएगा यदि उसने मनी-लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और काउंटर से संबंधित 27 में से शेष 22 बिंदुओं का जवाब नहीं दिया तो।

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